२०८३ बैशाख १२, शनिबार ०७:४०
सीमावर्ती क्षेत्रमा लागु गरिएको नयाँ भन्सार व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै युथ एशोसिएसन अफ नेपाल (यान) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार यानका अध्यक्ष राहुलराज यादव को नेतृत्वमा गएको टोलीले मधेशी आयोग मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हालको नीति तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा हाल लागू गरिएको १०० रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सार लगाउने प्रावधानलाई अव्यवहारिक भन्दै आलोचना गरिएको छ ।
यानका अनुसार बढ्दो महँगीको समयमा यस्तो नीति लागु हुँदा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, किसान तथा न्यून आय भएका परिवारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । संगठनले मधेशको सामाजिक र आर्थिक बनावट अन्य क्षेत्रभन्दा फरक रहेको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती भारतीय बजारमा निर्भरता पुरानै यथार्थ भएको बताएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सामान्य उपभोगका सामग्रीमै भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था नागरिकका लागि थप आर्थिक बोझ बनेको यानको ठहर छ । यसैबीच, मधेशको परम्परागत ‘रोटी–बेटी’ सम्बन्ध, विवाह तथा धार्मिक–सांस्कृतिक गतिविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीमा समेत कर लगाइनु सांस्कृतिक स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने कदम भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
विशेषगरी दलित र विपन्न समुदायले यसको मार बढी भोगिरहेको संगठनले जनाएको छ । यानले सीमाक्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट हुने व्यवहारप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सामान जफत गर्ने, कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटना बढिरहेको भन्दै यसले मानवअधिकारको अवस्थालाई चिन्ताजनक बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनले सरकारसँग सीमावर्ती क्षेत्रको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै व्यवहारिक र जनमैत्री नीति ल्याउन, साथै सुरक्षा निकायको गतिविधिलाई उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउन माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र मार्फत यानले मधेशी समुदायको अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित मधेशी आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत आवश्यक पहल गरी नीतिगत सुधार गर्न माग गरिएको छ ।
